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यदि किसी पद पर स्थायी नियुक्ति नहीं हुई है और कार्य का संचालन आवश्यक है, तो वैधानिक प्रक्रिया के तहत अस्थायी नियुक्ति अथवा प्रतिनियुक्ति की कार्रवाई की जाए। लेकिन मूल पद की अनदेखी कर सीधे उच्च दायित्व देना अब प्रतिबंधित कर दिया गया है।
इस आदेश को अनुपालन में लाने के लिए निगरानी तंत्र भी सक्रिय किया जाएगा। निदेशालय द्वारा कहा गया है कि किसी भी नगर निकाय में इस आदेश की अवहेलना पाई गई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
राज्य सरकार की यह पहल प्रशासनिक पारदर्शिता और कर्मियों के अधिकारों की रक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे कर्मचारियों को उनके पद के अनुसार कार्य और उत्तरदायित्व मिलेंगे जिससे कार्य प्रणाली में स्थायित्व और दक्षता बढ़ेगी।
कर्मचारी संगठनों ने सरकार के इस निर्णय का स्वागत किया है और इसे न्यायसंगत ठहराया है। संगठनों का कहना है कि लंबे समय से यह मांग की जा रही थी कि बिना पदोन्नति दिए अतिरिक्त कार्य लेना बंद किया जाए।
यह आदेश ऐसे समय में आया है जब राज्य सरकार नगर निकायों की कार्यप्रणाली को सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने के प्रयासों में जुटी है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम न केवल कर्मचारियों में कार्य के प्रति आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, बल्कि शासन-प्रशासन के नियमों को भी प्रभावी रूप से लागू करने में सहायक होगा।
नगर निकायों में यह देखा गया था कि वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नति न मिल पाने के बावजूद उन पर उच्चस्तरीय दायित्व सौंप दिए जाते थे, जिससे वे मानसिक और कार्यभार के दबाव में रहते थे। अब यह स्थिति बदलेगी और कर्मचारियों को न्याय मिलेगा।
सरकार की यह पहल निश्चित रूप से एक मिसाल बनेगी और अन्य विभागों के लिए भी अनुकरणीय सिद्ध हो सकती है।
नगर विकास विभाग के अनुसार, आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया जा सकता है, जो निर्धारित अवधि में निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
कुल मिलाकर, मुख्यमंत्री के निर्देश पर यह कार्यवाही प्रदेश में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक सुचारू एवं नियमानुसार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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