Skip to main content

महेंद्र मोदी ,आईपीएस , पुलिस महानिदेशक (से.नि) व जल गुरु को मिला जल संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय अवार्ड

 


 पेटेंट एक्ट 1970 के अंतर्गत महेंद्र मोदी , जल गुरु को जल संरक्षण के मॉडल के लिए अवार्ड दिया गया।

पेटेंट करते समय  जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के मॉडल से चुनौती मिली थी, लेकिन श्री मोदी ने साबित किया कि भारत की सामाजिक, आर्थिक और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुकूल यह अद्वितीय आविष्कार है।

इस अविष्कार के तहत


12 October  वर्ष 2018 में पेटेंट application नंबर  201811038879  पेटेंट controller of india के कार्यालय में file किया था। उन्होंने बताया कि patent attorney ने  email करते हुए सूचित किया है कि यह patent मुझे Patent Act 1970 के अन्तर्गत अवार्ड कर दिया गया है। 

पेटेंट एप्लिकेशन में

 मुख्यतौर पर हर प्रकार के भवन (बिल्डिंग) में वर्षा जल का एक एक बूंद भूगर्भ में रिचार्ज किये जाने की व्यवस्था है.

अभी तक  प्रचलित मॉडल में सिर्फ छत पर का वर्षा जल रिचार्ज करने की व्यवस्था थी और इसमें सीधे 'जल धारक स्तर' (जल श्रोत- aquifer) को रिचार्ज किया जाता था और इसमें प्रदुषित पानी , अम्ल,  हानिकारक सूक्ष्म बरसाती व अन्य जीवाणु भी चले जाते हैं. 

इतने बड़े पैमाने पर छत पर के वर्षा जल को कार्बन फिल्टर से भी शुद्ध करके रिचार्ज करना व्यावहारिक भी नहीं है, खर्चीला भी है.

प्रचलित प्रणाली से सिर्फ Chhat के वर्षा जल को रिचार्ज किया जा रहा है.

यह बोरिंग- piping और कई कारणों से खर्चीला मॉडल है जबकि *माननीय प्रधानमंत्री जी का आव्हान है - एक एक बूंद बचाएँ* (catch the rain wherever and whenever it rains)

वहीँ 

*मोदी मॉडल* (*जल गुरु-  Mahendra मोदी द्वारा आविष्कृत मॉडल)* में इन सारी समस्याओं का समाधान है.

मोदी मॉडल की विशेषताएं- 

मोदी मॉडल  प्रमाण पत्र  पूर्णतः प्रदूषण रहित है.

किफायती है

यह 50 वर्षों तक चलेगा.

ये ऐसा मॉडल है. इसका रखरखाव बहुत आसान है. रिचार्ज सिस्टम ( वर्षा जल पुनर्भरण प्रणाली ) में 5 साल तक गाद, मिट्टी की सफाई के लिए उतरने की ज़रूरत नहीं है.


2-3 पड़ोसी एक संयुक्त रिचार्ज प्रणाली बना सकते हैं. लखनऊ (SCR) में 500 वर्गमीटर , NCR में 800 वर्गमीटर में होने वाली बारिश का पानी रिचार्ज किया जा सकता है.


कार्बन फिल्टर की जरूरत नहीं है, पांच दिशाओं से रिचार्ज होने के कारण 5-6 फीट चौड़े मॉडल का भी रिचार्ज एरिया 178 वर्गफीट होता है.

अकेला व्यक्ति गाद छन्ना टंकी को दस मिनट में साफ कर लेगा. सफाई के लिए Desilting मशीन पर खर्च की जरूरत नहीं है.

आम आदमी के लिए सरल  आसान तकनीक है।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

रविंद्र प्रताप सिंह (रवि): वो शख्स जिसने मृत्यु के सन्नाटे में मानवता की आवाज़ बनकर 3800 शवों को दिया सम्मान

शमशान बना आशियाना, मोह माया से मुक्त मृत शरीरों में दिखा भगवान - रवि सिंह संवाददाता, लखनऊ l जब दुनिया ने अपने दरवाज़े बंद कर लिए थे, अपनों ने भी अपनों से मुँह फेर लिया था, अस्पतालों में साँसे रुक रही थीं और शमशान घाटों में चिताएं लगातार जल रही थीं — उस भयावह मंजर में एक चेहरा ऐसा भी था, जो लोगों को जीवन में नहीं परंतु मृत्यु के बाद सम्मान दे रहा था। नाम है रविंद्र प्रताप सिंह उर्फ रवि, जो न सिर्फ एक कर्मठ कर्मचारी हैं, बल्कि मानवता के सबसे कठिन इम्तहान में खरे उतरने वाले सच्चे योद्धा हैं। शमशान घाट बना तपोस्थली साल 2021, अप्रैल का महीना... लखनऊ का बैकुंठ धाम शवदाह गृह देश के सबसे व्यस्त शमशान घाटों में बदल चुका था। चिताओं की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उस दौरान जब अधिकांश कर्मचारी भय से दूर हो गए, रवि ने पीछे नहीं देखा। उन्होंने 8 अप्रैल से 8 जून 2021 तक दो माह तक शमशान में ही रहकर — 3800 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया। यह सिर्फ आँकड़ा नहीं, हर एक शरीर के पीछे एक टूटता हुआ परिवार, एक आखिरी विदाई की पीड़ा, और रवि जैसे एक संवेदनशील हाथों की गरिमा थी। उनका कहना है — “मैंने मृत शरी...
1 comment
Read more

“अफसरों की लापरवाही और सरकार की अनदेखी: उजड़ने की कगार पर संजय कॉलोनी भाटी माइंस”

जितेंद्र कुशवाहा दिल्ली के दक्षिणी इलाके में स्थित संजय कॉलोनी भाटी माइंस के लोग आज भी अपने अधिकार और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह वही कॉलोनी है, जिसे वर्ष 1976 में दिल्ली सरकार ने विधिवत बसाया था और यहां के निवासियों को पट्टे भी दिए गए थे। उस समय ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाया गया था कि अब उन्हें एक स्थायी ठिकाना मिल गया है। लोग गांव से आए, मजदूरी की, और जीवनभर की कमाई लगाकर ईंट-पत्थर से अपने आशियाने खड़े किए। लेकिन 1991 में अफसरों की लापरवाही और सरकार की अनदेखी ने यहां के निवासियों की जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया। अधिकारियों की एक गलत रिपोर्ट और अदूरदर्शी निर्णय के कारण पूरी कॉलोनी को रिज क्षेत्र (संरक्षित वन क्षेत्र) घोषित कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि 15 साल पहले जिन घरों को कानूनी मान्यता दी गई थी, वे अचानक “अवैध” हो गए। आज हालात यह हैं कि सरकार और प्रशासन उन्हीं घरों को तोड़ने पर आमादा है, जिन पर लोगों ने अपना खून-पसीना बहाकर जीवन की पूंजी लगा दी थी। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए नव युवक ग्राम विकास समिति के सदस्य एवं ‘संसार जनकल्याण एक किरण फाउंडेशन’ के संस्थापक समाज...
1 comment
Read more

नगर निकायों में कर्मचारियों से उच्च पद का कार्य लेना बंद होगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों से उनके मूल पद से उच्च पद का कार्य लेने की प्रथा पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब किसी भी नगर निकाय में कार्यरत कर्मचारी से उसके मूलपद से अधिक जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं लिया जाएगा।  मुख्यमंत्री कार्यालय को ऑनलाइन संदर्भ संख्या 60000180127355 के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह उजागर किया गया था कि प्रदेश के कई नगर निकायों में कर्मचारियों से उनकी निर्धारित जिम्मेदारियों से अधिक काम लिया जा रहा है।  इस मामले पर 19 दिसंबर 2018 को संज्ञान लिया गया था, लेकिन अब इसे लेकर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ की ओर से यह निर्देश प्रदेश के समस्त नगर आयुक्तों, जलकल विभाग के महाप्रबंधकों, डिविजनल जल संस्थानों के प्रमुखों और नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को भेजा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी से उसके मूलपद से ऊपर के स्तर का कार्य लेना नि...
Post a Comment
Read more