खाद्य प्रवर्तन दल द्वारा पांच खाद्य प्रतिष्ठानों पर किया छापेमारी लिया नमूना

रवि मौर्य

अयोध्या।आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के दिशानिर्देश के अनुपालन में सहायक आयुक्त (खाद्य)II मानिक चन्द्र सिंह के निर्देशन एवं मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी डॉ प्रवीण कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में विभागीय प्रवर्तन दल ने 5 पनीर निर्माताओं/ विक्रेताओं पर छापे मारकर पनीर के 5 नमूने लिए। आम जनमानस को शुद्ध एवं मिलावट रहित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के प्रयोजन से चलाये गये विशेष अभियान के अंतर्गत टीम ने (1) यादव डेरी, सोहावल चौराहा,

(2) मधुर मिलन स्वीट्स, बेकर एण्ड फ़ास्ट फ़ूड, सोहावल चौराहा

(3) अरफ़ात डेरी फतेहगंज

(4) रामा डेरी फतेहगंज

और (5) पराग डेरी, अयोध्या से पनीर के एक एक नमूने लेकर जाँच हेतु प्रयोगशाला को प्रेषित किये गये। अरफ़ात डेरी पर संदिग्ध गुणवत्ता का 109 किलो पनीर मूल्य रु

37000 तथा रामा डेरी पर 25 किलो पनीर मूल्य रु 7000/- कराया गया। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त नियमानुसार अभियोजन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी। प्रवर्तन दल द्वारा खाद्य प्रतिष्ठानों पर फ़ूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप के सम्बन्ध में जागरूकता कार्यक्रम किये गये तथा सम्बंधित जानकारियों के विषय में स्टीकर भी चस्पा कराये गये। प्रवर्तन दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारीगण संतोष साहू, अजय सोनी, अनूप सिंह, जयदीप मौर्य एवं श्रीमती सुमित चौधरी सम्मिलित रहे।

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रविंद्र प्रताप सिंह (रवि): वो शख्स जिसने मृत्यु के सन्नाटे में मानवता की आवाज़ बनकर 3800 शवों को दिया सम्मान

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“अफसरों की लापरवाही और सरकार की अनदेखी: उजड़ने की कगार पर संजय कॉलोनी भाटी माइंस”

जितेंद्र कुशवाहा दिल्ली के दक्षिणी इलाके में स्थित संजय कॉलोनी भाटी माइंस के लोग आज भी अपने अधिकार और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह वही कॉलोनी है, जिसे वर्ष 1976 में दिल्ली सरकार ने विधिवत बसाया था और यहां के निवासियों को पट्टे भी दिए गए थे। उस समय ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाया गया था कि अब उन्हें एक स्थायी ठिकाना मिल गया है। लोग गांव से आए, मजदूरी की, और जीवनभर की कमाई लगाकर ईंट-पत्थर से अपने आशियाने खड़े किए। लेकिन 1991 में अफसरों की लापरवाही और सरकार की अनदेखी ने यहां के निवासियों की जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया। अधिकारियों की एक गलत रिपोर्ट और अदूरदर्शी निर्णय के कारण पूरी कॉलोनी को रिज क्षेत्र (संरक्षित वन क्षेत्र) घोषित कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि 15 साल पहले जिन घरों को कानूनी मान्यता दी गई थी, वे अचानक “अवैध” हो गए। आज हालात यह हैं कि सरकार और प्रशासन उन्हीं घरों को तोड़ने पर आमादा है, जिन पर लोगों ने अपना खून-पसीना बहाकर जीवन की पूंजी लगा दी थी। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए नव युवक ग्राम विकास समिति के सदस्य एवं ‘संसार जनकल्याण एक किरण फाउंडेशन’ के संस्थापक समाज...

नगर निकायों में कर्मचारियों से उच्च पद का कार्य लेना बंद होगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों से उनके मूल पद से उच्च पद का कार्य लेने की प्रथा पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब किसी भी नगर निकाय में कार्यरत कर्मचारी से उसके मूलपद से अधिक जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय को ऑनलाइन संदर्भ संख्या 60000180127355 के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह उजागर किया गया था कि प्रदेश के कई नगर निकायों में कर्मचारियों से उनकी निर्धारित जिम्मेदारियों से अधिक काम लिया जा रहा है। इस मामले पर 19 दिसंबर 2018 को संज्ञान लिया गया था, लेकिन अब इसे लेकर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ की ओर से यह निर्देश प्रदेश के समस्त नगर आयुक्तों, जलकल विभाग के महाप्रबंधकों, डिविजनल जल संस्थानों के प्रमुखों और नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को भेजा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी से उसके मूलपद से ऊपर के स्तर का कार्य लेना नि...

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