पंडित दीनदयाल उपाध्याय जयंती पर निबंध लेखन कार्यक्रम आयोजित

विशेष संवाददाता

नई दिल्ली, भाटी माइंस (संजय कॉलोनी), दिनांक 5 अक्टूबर 2025 My भारत के तत्वाधान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के शुभ अवसर पर संजय कॉलोनी भाटी माइंस में निबंध लेखन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्थानीय बच्चों एवं युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया।

इस कार्यक्रम में सहयोगी संस्था के रूप में अपर्णा सर्व सेवा समिति, पूर्वांचल छठ पूजा समिति एवं संसार जनकल्याण एक किरण फाउंडेशन शामिल हुईं।

कार्यक्रम के दौरान समाजसेवी जितेन्द्र कुशवाहा ने अपने विचार रखते हुए कहा कि “पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जीवनी से हमें समय, राष्ट्र और समाज के प्रति समर्पण की प्रेरणा लेनी चाहिए। आज के युवाओं को उनके विचारों को अपनाते हुए देश और समाज की सेवा में आगे आना चाहिए।”

उन्होंने आगे कहा कि “पंडित जी का एकात्म मानववाद का सिद्धांत आज भी उतना ही प्रासंगिक है। हमें राष्ट्रप्रेम की भावना को अपने कर्मों में उतारकर समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने की दिशा में कार्य करना चाहिए।”

इस अवसर पर समाज के बुद्धिजीवी संतोष कुमार, पंडित अशोक कुमार, एवं युवा साथी सुमित कुमार झा भी उपस्थित रहे, जिन्होंने अपने विचार साझा किए और बच्चों का उत्साहवर्धन किया।

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रविंद्र प्रताप सिंह (रवि): वो शख्स जिसने मृत्यु के सन्नाटे में मानवता की आवाज़ बनकर 3800 शवों को दिया सम्मान

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“अफसरों की लापरवाही और सरकार की अनदेखी: उजड़ने की कगार पर संजय कॉलोनी भाटी माइंस”

जितेंद्र कुशवाहा दिल्ली के दक्षिणी इलाके में स्थित संजय कॉलोनी भाटी माइंस के लोग आज भी अपने अधिकार और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह वही कॉलोनी है, जिसे वर्ष 1976 में दिल्ली सरकार ने विधिवत बसाया था और यहां के निवासियों को पट्टे भी दिए गए थे। उस समय ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाया गया था कि अब उन्हें एक स्थायी ठिकाना मिल गया है। लोग गांव से आए, मजदूरी की, और जीवनभर की कमाई लगाकर ईंट-पत्थर से अपने आशियाने खड़े किए। लेकिन 1991 में अफसरों की लापरवाही और सरकार की अनदेखी ने यहां के निवासियों की जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया। अधिकारियों की एक गलत रिपोर्ट और अदूरदर्शी निर्णय के कारण पूरी कॉलोनी को रिज क्षेत्र (संरक्षित वन क्षेत्र) घोषित कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि 15 साल पहले जिन घरों को कानूनी मान्यता दी गई थी, वे अचानक “अवैध” हो गए। आज हालात यह हैं कि सरकार और प्रशासन उन्हीं घरों को तोड़ने पर आमादा है, जिन पर लोगों ने अपना खून-पसीना बहाकर जीवन की पूंजी लगा दी थी। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए नव युवक ग्राम विकास समिति के सदस्य एवं ‘संसार जनकल्याण एक किरण फाउंडेशन’ के संस्थापक समाज...

नगर निकायों में कर्मचारियों से उच्च पद का कार्य लेना बंद होगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों से उनके मूल पद से उच्च पद का कार्य लेने की प्रथा पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब किसी भी नगर निकाय में कार्यरत कर्मचारी से उसके मूलपद से अधिक जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री कार्यालय को ऑनलाइन संदर्भ संख्या 60000180127355 के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह उजागर किया गया था कि प्रदेश के कई नगर निकायों में कर्मचारियों से उनकी निर्धारित जिम्मेदारियों से अधिक काम लिया जा रहा है। इस मामले पर 19 दिसंबर 2018 को संज्ञान लिया गया था, लेकिन अब इसे लेकर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ की ओर से यह निर्देश प्रदेश के समस्त नगर आयुक्तों, जलकल विभाग के महाप्रबंधकों, डिविजनल जल संस्थानों के प्रमुखों और नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को भेजा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी से उसके मूलपद से ऊपर के स्तर का कार्य लेना नि...

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