Skip to main content

वेतन भुगतान न होने से नाराज बिजली आउटसोर्स कर्मियों का प्रदर्शन

प्रमुख संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों का बायोमेट्रिक उपस्थित लगाने हेतु बायोमेट्रिक सिस्टम स्थापित करने का आदेश निर्गत किया गया था।


किंतु मध्यांचल  प्रबन्धन द्वारा क्षेत्रीय कार्यालयों में बायोमेट्रिक सिस्टम स्थापित करने के स्थान पर कर्मचारियों के ऊपर दबाव बनाकर उनके स्वयं के मोबाइल से फेस अटेंडेंस लगाने का दबाव बनाया गया। प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय नें बताया कि शुरुआती दौर में पावर कार्पोरेशन प्रबंधन द्वारा एक मोबाइल से तीन कर्मचारियों के फेस अटेंडेंस लगाने की व्यवस्था की गई थी । 


जिससे जिन कर्मचारियों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था वह कर्मचारी अपने साथी कर्मचारियों के मोबाइल से फेस अटेंडेंस लगाने लगे किंतु 1 जून 2025 से एक मोबाइल से 3 कर्मचारियों के स्थान पर एक कर्मचारी का फेस अटेंडेंस लगाने की व्यवस्था शुरू कर दी गई।


पाण्डेय नें आगे कहा कि जिसके कारण जिन कर्मचारियों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था उन कर्मचारियों द्वारा फेस अटेंडेंस के स्थान पर पूर्व कि भांति उपस्थिति रजिस्टर में अपनी उपस्थिति दर्ज करना जारी रखा गया किन्तु मध्यांचल प्रबन्धन द्वारा ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया, हालांकि खण्डिय कार्यालयों द्वारा प्रति माह उपस्थिति सत्यापित कर मध्यांचल डिस्काम को भेजा जाता रहा किन्तु पावर कॉरपोरेशन प्रबन्धन द्वारा फेस अटेंडेंस न लगाने वाले कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया गया।


उन्होंने कहा कि दिनांक 14 नवम्बर 2025 को संगठन द्वारा किए गए ध्यानाकर्षण विरोध प्रदर्शन के दौरान मुख्य अभियन्ता (HR) द्वारा ऐसे कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कराने के लिए आश्वस्त किया गया था इसके बावजूद भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया।


लखनऊ के राजाजीपुरम में हेमराज व राजकपूर को पिछले 4 माह से अधिक समय से वेतन का भुगतान नहीं किया गया है। हालांकि उक्त कर्मचारियों द्वारा एंड्रॉयड मोबाइल खरीद कर एक माह से फेस अटेंडेंस भी लगाया जा रहा है इसके बावजूद भी वेतन का भुगतान नहीं किया गया जिसके कारण साथी कर्मचारियों द्वारा राजाजीपुरम पाल तिराहा विद्युत उपकेन्द्र पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

रविंद्र प्रताप सिंह (रवि): वो शख्स जिसने मृत्यु के सन्नाटे में मानवता की आवाज़ बनकर 3800 शवों को दिया सम्मान

शमशान बना आशियाना, मोह माया से मुक्त मृत शरीरों में दिखा भगवान - रवि सिंह संवाददाता, लखनऊ l जब दुनिया ने अपने दरवाज़े बंद कर लिए थे, अपनों ने भी अपनों से मुँह फेर लिया था, अस्पतालों में साँसे रुक रही थीं और शमशान घाटों में चिताएं लगातार जल रही थीं — उस भयावह मंजर में एक चेहरा ऐसा भी था, जो लोगों को जीवन में नहीं परंतु मृत्यु के बाद सम्मान दे रहा था। नाम है रविंद्र प्रताप सिंह उर्फ रवि, जो न सिर्फ एक कर्मठ कर्मचारी हैं, बल्कि मानवता के सबसे कठिन इम्तहान में खरे उतरने वाले सच्चे योद्धा हैं। शमशान घाट बना तपोस्थली साल 2021, अप्रैल का महीना... लखनऊ का बैकुंठ धाम शवदाह गृह देश के सबसे व्यस्त शमशान घाटों में बदल चुका था। चिताओं की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उस दौरान जब अधिकांश कर्मचारी भय से दूर हो गए, रवि ने पीछे नहीं देखा। उन्होंने 8 अप्रैल से 8 जून 2021 तक दो माह तक शमशान में ही रहकर — 3800 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया। यह सिर्फ आँकड़ा नहीं, हर एक शरीर के पीछे एक टूटता हुआ परिवार, एक आखिरी विदाई की पीड़ा, और रवि जैसे एक संवेदनशील हाथों की गरिमा थी। उनका कहना है — “मैंने मृत शरी...
1 comment
Read more

“अफसरों की लापरवाही और सरकार की अनदेखी: उजड़ने की कगार पर संजय कॉलोनी भाटी माइंस”

जितेंद्र कुशवाहा दिल्ली के दक्षिणी इलाके में स्थित संजय कॉलोनी भाटी माइंस के लोग आज भी अपने अधिकार और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह वही कॉलोनी है, जिसे वर्ष 1976 में दिल्ली सरकार ने विधिवत बसाया था और यहां के निवासियों को पट्टे भी दिए गए थे। उस समय ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाया गया था कि अब उन्हें एक स्थायी ठिकाना मिल गया है। लोग गांव से आए, मजदूरी की, और जीवनभर की कमाई लगाकर ईंट-पत्थर से अपने आशियाने खड़े किए। लेकिन 1991 में अफसरों की लापरवाही और सरकार की अनदेखी ने यहां के निवासियों की जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया। अधिकारियों की एक गलत रिपोर्ट और अदूरदर्शी निर्णय के कारण पूरी कॉलोनी को रिज क्षेत्र (संरक्षित वन क्षेत्र) घोषित कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि 15 साल पहले जिन घरों को कानूनी मान्यता दी गई थी, वे अचानक “अवैध” हो गए। आज हालात यह हैं कि सरकार और प्रशासन उन्हीं घरों को तोड़ने पर आमादा है, जिन पर लोगों ने अपना खून-पसीना बहाकर जीवन की पूंजी लगा दी थी। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए नव युवक ग्राम विकास समिति के सदस्य एवं ‘संसार जनकल्याण एक किरण फाउंडेशन’ के संस्थापक समाज...
1 comment
Read more

नगर निकायों में कर्मचारियों से उच्च पद का कार्य लेना बंद होगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों से उनके मूल पद से उच्च पद का कार्य लेने की प्रथा पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब किसी भी नगर निकाय में कार्यरत कर्मचारी से उसके मूलपद से अधिक जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं लिया जाएगा।  मुख्यमंत्री कार्यालय को ऑनलाइन संदर्भ संख्या 60000180127355 के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह उजागर किया गया था कि प्रदेश के कई नगर निकायों में कर्मचारियों से उनकी निर्धारित जिम्मेदारियों से अधिक काम लिया जा रहा है।  इस मामले पर 19 दिसंबर 2018 को संज्ञान लिया गया था, लेकिन अब इसे लेकर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ की ओर से यह निर्देश प्रदेश के समस्त नगर आयुक्तों, जलकल विभाग के महाप्रबंधकों, डिविजनल जल संस्थानों के प्रमुखों और नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को भेजा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी से उसके मूलपद से ऊपर के स्तर का कार्य लेना नि...
Post a Comment
Read more