Skip to main content

लखनऊ नगर निगम में 19 कर्मचारियों को नोटिस

  • लखनऊ नगर निगम में हड़कंप.. 
  • समयपालन न करने पर 19 कर्मचारियों को नोटिस..
  • नगर आयुक्त ने दी सख्त चेतावनी..

शिवांश पाण्डेय

लखनऊ। लखनऊ नगर निगम मुख्यालय में सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब नगर आयुक्त IAS गौरव कुमार ने औचक निरीक्षण के दौरान 19 कर्मचारियों को समय पर ड्यूटी पर अनुपस्थित पाया। 

इस पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

निरीक्षण के दौरान गौरव कुमार ने साफ शब्दों में कहा, "ईमानदारी और अनुशासन से काम करना होगा। 

  • ना मैं खुद गलत करता हूं..
  • ना किसी को गलत करने दूंगा..
  • यदि नौकरी करनी है तो पूरी निष्ठा से करिए..
  • वरना नौकरी छोड़ दीजिए..।"

नगर आयुक्त ने यह भी कहा कि समयबद्धता और कर्तव्यनिष्ठा नगर निगम जैसे संवेदनशील संस्थान में अनिवार्य है। 

उन्होंने कर्मचारियों से स्पष्ट रूप से जवाब माँगा है कि वे क्यों समय पर कार्यालय नहीं पहुंचे। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जवाब असंतोषजनक पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

क्यों बढ़ा मामला-

  • औचक निरीक्षण में अनुपस्थित पाए गए 19 कर्मचारी.
  • कर्मचारियों से तीन कार्यदिवस के भीतर जवाब मांगा गया.
  • समयपालन न करने को अनुशासनहीनता बताया गया
  • भविष्य में इस तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी.
  • पारदर्शिता और अनुशासन की ओर बढ़ते कदम.

IAS गौरव कुमार की छवि एक ईमानदार और कठोर प्रशासक की रही है। उनके नेतृत्व में लखनऊ नगर निगम में कार्यसंस्कृति को सुधारने के प्रयास तेज़ हुए हैं। उनका मानना है कि सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही अनिवार्य है।

नगर निगम में इस कार्रवाई के बाद कर्मचारियों में भय और जागरूकता दोनों का माहौल बन गया है। 

अब देखना यह है कि क्या यह सख्ती आने वाले समय में निगम के कार्यों में गति और सुधार ला पाएगी।

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

रविंद्र प्रताप सिंह (रवि): वो शख्स जिसने मृत्यु के सन्नाटे में मानवता की आवाज़ बनकर 3800 शवों को दिया सम्मान

शमशान बना आशियाना, मोह माया से मुक्त मृत शरीरों में दिखा भगवान - रवि सिंह संवाददाता, लखनऊ l जब दुनिया ने अपने दरवाज़े बंद कर लिए थे, अपनों ने भी अपनों से मुँह फेर लिया था, अस्पतालों में साँसे रुक रही थीं और शमशान घाटों में चिताएं लगातार जल रही थीं — उस भयावह मंजर में एक चेहरा ऐसा भी था, जो लोगों को जीवन में नहीं परंतु मृत्यु के बाद सम्मान दे रहा था। नाम है रविंद्र प्रताप सिंह उर्फ रवि, जो न सिर्फ एक कर्मठ कर्मचारी हैं, बल्कि मानवता के सबसे कठिन इम्तहान में खरे उतरने वाले सच्चे योद्धा हैं। शमशान घाट बना तपोस्थली साल 2021, अप्रैल का महीना... लखनऊ का बैकुंठ धाम शवदाह गृह देश के सबसे व्यस्त शमशान घाटों में बदल चुका था। चिताओं की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उस दौरान जब अधिकांश कर्मचारी भय से दूर हो गए, रवि ने पीछे नहीं देखा। उन्होंने 8 अप्रैल से 8 जून 2021 तक दो माह तक शमशान में ही रहकर — 3800 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया। यह सिर्फ आँकड़ा नहीं, हर एक शरीर के पीछे एक टूटता हुआ परिवार, एक आखिरी विदाई की पीड़ा, और रवि जैसे एक संवेदनशील हाथों की गरिमा थी। उनका कहना है — “मैंने मृत शरी...
1 comment
Read more

“अफसरों की लापरवाही और सरकार की अनदेखी: उजड़ने की कगार पर संजय कॉलोनी भाटी माइंस”

जितेंद्र कुशवाहा दिल्ली के दक्षिणी इलाके में स्थित संजय कॉलोनी भाटी माइंस के लोग आज भी अपने अधिकार और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह वही कॉलोनी है, जिसे वर्ष 1976 में दिल्ली सरकार ने विधिवत बसाया था और यहां के निवासियों को पट्टे भी दिए गए थे। उस समय ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाया गया था कि अब उन्हें एक स्थायी ठिकाना मिल गया है। लोग गांव से आए, मजदूरी की, और जीवनभर की कमाई लगाकर ईंट-पत्थर से अपने आशियाने खड़े किए। लेकिन 1991 में अफसरों की लापरवाही और सरकार की अनदेखी ने यहां के निवासियों की जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया। अधिकारियों की एक गलत रिपोर्ट और अदूरदर्शी निर्णय के कारण पूरी कॉलोनी को रिज क्षेत्र (संरक्षित वन क्षेत्र) घोषित कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि 15 साल पहले जिन घरों को कानूनी मान्यता दी गई थी, वे अचानक “अवैध” हो गए। आज हालात यह हैं कि सरकार और प्रशासन उन्हीं घरों को तोड़ने पर आमादा है, जिन पर लोगों ने अपना खून-पसीना बहाकर जीवन की पूंजी लगा दी थी। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए नव युवक ग्राम विकास समिति के सदस्य एवं ‘संसार जनकल्याण एक किरण फाउंडेशन’ के संस्थापक समाज...
1 comment
Read more

नगर निकायों में कर्मचारियों से उच्च पद का कार्य लेना बंद होगा

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में कार्यरत कर्मचारियों से उनके मूल पद से उच्च पद का कार्य लेने की प्रथा पर सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है, जिसके तहत अब किसी भी नगर निकाय में कार्यरत कर्मचारी से उसके मूलपद से अधिक जिम्मेदारी वाला कार्य नहीं लिया जाएगा।  मुख्यमंत्री कार्यालय को ऑनलाइन संदर्भ संख्या 60000180127355 के माध्यम से एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिसमें यह उजागर किया गया था कि प्रदेश के कई नगर निकायों में कर्मचारियों से उनकी निर्धारित जिम्मेदारियों से अधिक काम लिया जा रहा है।  इस मामले पर 19 दिसंबर 2018 को संज्ञान लिया गया था, लेकिन अब इसे लेकर ठोस कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है। स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमती नगर विस्तार, लखनऊ की ओर से यह निर्देश प्रदेश के समस्त नगर आयुक्तों, जलकल विभाग के महाप्रबंधकों, डिविजनल जल संस्थानों के प्रमुखों और नगर पालिका व नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को भेजा गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कर्मचारी से उसके मूलपद से ऊपर के स्तर का कार्य लेना नि...
Post a Comment
Read more