जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन में पारदर्शिता बरतें : डीएम

वशिष्ठ मौर्या देवरिया जनपद स्तरीय संवीक्षा समिति की बैठक सम्पन्न जिलाधिकारी दिव्या मित्तल की अध्यक्षता में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनपद स्तरीय जाति प्रमाणपत्र संवीक्षा समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन एवं वैधानिकता की विस्तृत समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि जाति प्रमाणपत्रों के सत्यापन कार्य में पूर्ण पारदर्शिता और गंभीरता बरती जाए। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्तियों को ही प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है, वहीं अपात्र व्यक्तियों द्वारा किसी भी प्रकार से अनुचित लाभ उठाए जाने की संभावना पूरी तरह समाप्त होनी चाहिए।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। इस कार्य में किसी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। जिलाधिकारी ने कहा कि सत्यापन प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी हो और इसमें पारदर्शिता सर्वोच्च स्तर पर बनी रहे।

बैठक में समिति के नामित अधिकारीगण तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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रविंद्र प्रताप सिंह (रवि): वो शख्स जिसने मृत्यु के सन्नाटे में मानवता की आवाज़ बनकर 3800 शवों को दिया सम्मान

शमशान बना आशियाना, मोह माया से मुक्त मृत शरीरों में दिखा भगवान - रवि सिंह संवाददाता, लखनऊ l जब दुनिया ने अपने दरवाज़े बंद कर लिए थे, अपनों ने भी अपनों से मुँह फेर लिया था, अस्पतालों में साँसे रुक रही थीं और शमशान घाटों में चिताएं लगातार जल रही थीं — उस भयावह मंजर में एक चेहरा ऐसा भी था, जो लोगों को जीवन में नहीं परंतु मृत्यु के बाद सम्मान दे रहा था। नाम है रविंद्र प्रताप सिंह उर्फ रवि, जो न सिर्फ एक कर्मठ कर्मचारी हैं, बल्कि मानवता के सबसे कठिन इम्तहान में खरे उतरने वाले सच्चे योद्धा हैं। शमशान घाट बना तपोस्थली साल 2021, अप्रैल का महीना... लखनऊ का बैकुंठ धाम शवदाह गृह देश के सबसे व्यस्त शमशान घाटों में बदल चुका था। चिताओं की आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी। उस दौरान जब अधिकांश कर्मचारी भय से दूर हो गए, रवि ने पीछे नहीं देखा। उन्होंने 8 अप्रैल से 8 जून 2021 तक दो माह तक शमशान में ही रहकर — 3800 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया। यह सिर्फ आँकड़ा नहीं, हर एक शरीर के पीछे एक टूटता हुआ परिवार, एक आखिरी विदाई की पीड़ा, और रवि जैसे एक संवेदनशील हाथों की गरिमा थी। उनका कहना है — “मैंने मृत शरी...

“अफसरों की लापरवाही और सरकार की अनदेखी: उजड़ने की कगार पर संजय कॉलोनी भाटी माइंस”

जितेंद्र कुशवाहा दिल्ली के दक्षिणी इलाके में स्थित संजय कॉलोनी भाटी माइंस के लोग आज भी अपने अधिकार और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह वही कॉलोनी है, जिसे वर्ष 1976 में दिल्ली सरकार ने विधिवत बसाया था और यहां के निवासियों को पट्टे भी दिए गए थे। उस समय ग्रामीणों को यह भरोसा दिलाया गया था कि अब उन्हें एक स्थायी ठिकाना मिल गया है। लोग गांव से आए, मजदूरी की, और जीवनभर की कमाई लगाकर ईंट-पत्थर से अपने आशियाने खड़े किए। लेकिन 1991 में अफसरों की लापरवाही और सरकार की अनदेखी ने यहां के निवासियों की जिंदगी को अंधकार में धकेल दिया। अधिकारियों की एक गलत रिपोर्ट और अदूरदर्शी निर्णय के कारण पूरी कॉलोनी को रिज क्षेत्र (संरक्षित वन क्षेत्र) घोषित कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि 15 साल पहले जिन घरों को कानूनी मान्यता दी गई थी, वे अचानक “अवैध” हो गए। आज हालात यह हैं कि सरकार और प्रशासन उन्हीं घरों को तोड़ने पर आमादा है, जिन पर लोगों ने अपना खून-पसीना बहाकर जीवन की पूंजी लगा दी थी। इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हुए नव युवक ग्राम विकास समिति के सदस्य एवं ‘संसार जनकल्याण एक किरण फाउंडेशन’ के संस्थापक समाज...

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