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आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को न्यूनतम मजदूरी व नियमित कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति लागू करने की हुई मांग

मनोज कुमार मौर्य 

लखनऊ। जलकल विभाग, नगर निगम लखनऊ के कर्मचारियों की विभिन्न लंबित मांगों को लेकर संगठन ने सोमवार को महाप्रबंधक, जलकल विभाग को संयुक्त मांग-पत्र सौंपकर शीघ्र कार्रवाई की मांग की। संगठन ने मांग-पत्र में कहा कि श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्धारित ₹500.23 प्रतिदिन की न्यूनतम मजदूरी का लाभ जलकल विभाग में कार्यरत सभी पात्र  आउटसोर्सिंग एवं अकुशल श्रमिकों को शासनादेश के अनुरूप तत्काल प्रभाव से दिया जाए। साथ ही 17 अप्रैल 2026 से वेतन/मानदेय का पुनर्निर्धारण करते हुए समस्त बकाया एरियर का भुगतान सुनिश्चित किया जाए तथा सेवा प्रदाता एजेंसियों द्वारा किसी भी प्रकार की अवैध कटौती पर प्रभावी रोक लगाई जाए।

इसके अलावा संगठन ने जलकल विभाग के सभी पात्र नियमित कर्मचारियों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को बिना किसी विलंब के पूर्ण करने की मांग की। मांग-पत्र में विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक तत्काल आयोजित कर पदोन्नति आदेश जारी करने, नियमानुसार वेतन निर्धारण, एरियर एवं अन्य सेवा लाभ प्रदान करने तथा सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। संगठन का कहना है कि दोनों मांगें कर्मचारियों के वैधानिक एवं सेवा संबंधी अधिकारों से जुड़ी हुई हैं। इसलिए विभाग को शासनादेशों एवं सेवा नियमों का पूर्ण पालन करते हुए शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए।

संगठन ने चेतावनी दी कि यदि कर्मचारियों की इन न्यायोचित मांगों का समय रहते समाधान नहीं किया गया तो कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं वैधानिक आंदोलन शुरू करने के लिए संगठन बाध्य होगा।

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